लखनऊ(सौम्य भारत)। नगर निगम चुनाव के प्रति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत योग्य कदम है। यह बात बृहस्पतिवार को यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के प्रवक्ता विश्वात्मा ने दी। उन्होंने बताया कि यदुकुल पुनर्जागरण मिशन में निकाय चुनाव कराने से पहले आयोग के गठन की मांग पर सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है। इसके लिए उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि ओबीसी के जातीय जनगणना का लंबित कार्य संपन्न कराए बिना इस समाज के बारे में यह जानकारी नहीं मिल सकती कि भारत में इस वर्ग की सामाजिक हिस्सेदारी कितनी है। देश की सकल घरेलू आमदनी और सकल घरेलू संपत्ति में उसकी आर्थिक हिस्सेदारी कितनी है। बगैर जानकारी के आयोग जो भी निर्णय लेगा वह न तो उपयुक्त होगा न तो न्यायप्रिय होगा और न तो तथ्यों पर आधारित होगा। उन्होंने बताया कि निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए जो आयोग प्रदेश सरकार ने गठित किया है। आयोग का अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर जातीय जनगणना का कार्य भी करने का काम उसे ही दिया जाए या फिर बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना के लिए अलग से एक आयोग बनाया जाए ।
