लखनऊ(सौम्य भारत)। एनपीएस व निजीकरण के विरोध में बृहस्पतिवार को अटेवा पेंशन बचाओ मंच
उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को ज्ञापन दिया। प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने बताया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 1 जनवरी 2004 तथा उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में एक अप्रैल 2005 से शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) को समाप्त कर बाजार आधारित नई पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) लागू कर दी गई है, जो न शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के हित में है और न देश के हित में है। बन्धु ने कहा कि सरकारी संपत्तियां देश की धरोहर होने के साथ साथ सरकारी संस्थान हमारे देश के गौरव भी हैं। इन संस्थानों का निजीकरण किया जाना देश के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश महामंत्री डा नीरज पति त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी संस्थानों व सरकारी नौकरियो का खत्म करना युवाओ के साथ धोखा है। सरकारी कर्मियो की सुविधाओं मे लगातार कटौती की जा रही है जो अनुचित है। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ राजेश कुमार ने बताया कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पूरे प्रदेश में 10 मार्च तक एनपीएस व निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जायेगा। इसी क्रम में अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे को प्रदेश सलाहकार राकेश रमन व संजय उपाध्याय, लोकसभा नगीना के सांसद गिरीश चंद को प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास सिंह, आप के नेता राज्य सभा सदस्य संजय सिंह को रामेन्द्र श्रीवास्तव, रजत प्रकाश व सचिंदानंद मिश्र सहित पूरे प्रदेश में सभी जनपतिनिधियो को ज्ञापन देकर एनपीएस व निजीकरण के खिलाफ समर्थन मांगा जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा ।
